Dilemma over proposed changes in Civil Services Mains Examination, conducted by UPSC, has still not over. Nobody knows when changes, if any, will take place. According to the Ministry of Personnel, the Union Public Service Commission (UPSC) have submitted a proposal to the Central Government suggesting certain changes in the existing scheme of Civil Services (Main) Examination to make it more relevant with the present day, global as well as internal scenario on the basis of the report of a committee, constituted by the Commission under the chairmanship of Prof. Arun S.Nigavekar, former Chairman, University Grants Commission (UGC). Till now, no decision has been taken by the Government on these recommendations. This was stated by Shri V. Narayanasamy, Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension and Minister of State in the Prime Minister’s Office in written reply to a question by Shri Avinash Pande in the Rajya Sabha on 6 December 2012. This statement doesn't clarify whether any change will take place in forthcoming examination or not. Everything will be clear on 2 February, 2013, when UPSC will notify the Civil Services Examination 2013 advertisement. But it is now quite clear that, UPSC have already submitted its recommendations on proposed changes in the mains examination. So, now ball is in the government's court. |
5 comments:
UPSC will not implement report of this committee this year, as students will be given at least one year to grasp that syllabus. So aspirants should prepare with optional at least this year.
वर्ष 2013 के परीक्षा से तो मुश्किल ही लग रहा है। यदि सरकार दिसम्बर तक निर्णय ले लेती है तब तो ठीक है नहीं तो फिर upsc भी तो अगले एग्जाम की तयारी शुरू करेगी । जनवरी में निर्णय लेने पर upsc को सिलेबस जारी करना होगा , मॉडल क्वेश्चन जारी करना होगा ये सब के लिए इतना समय upsc के पास जनवरी में नहीं बचेगा । क्योकि जब csat में बदलाव लाना था तो घोसना के एक महीने के बाद सिलेबस जारी किया था फिर दो महीने के बाद मॉडल क्वेश्चन जारी किया । अब जबकि notification में मात्र एक महीने का टाइम है संभव नहीं लग रहा है की इस बार से हो पायेगा ।
काश इस देश के राजनेता सचमुच कल्याणकारी राज्य का अर्थ समझ पाते ! पूंजीवाद का ऐसा बिगड़ा रूप देश मे आसंतोष को जन्म दे रहा है । मै नए कई आईएएस से मिल चुका हूँ जो सच मे उस पोस्ट के लायक ही नहीं हैं । नैतिक रूप से भ्रष्ट और ऐयाश किस्म के लोग आईएएस मे भरते जा रहें है जिन्हे जमीनी वास्तविकता मालूम नहीं होती । अंग्रेजों ने खुद के लोगों को आईएएस बनाने के लिए कई तिकड़म किए थे , आज पूंजीवादी लोग वही तिकड़म अपना रहे हैं । आखिर स्टेट सिविल जो उम्र सीमा है तो यूपीएससी मे क्यूँ नहीं ! अटैम्प्ट का क्या मतलब है ? आप योग्य व्यक्ति की बात करते हैं और गधों को आईएएस बनाते हैं , क्या मज़ाक है ?
कृपया मेरे पोस्ट को मिटाया न जाये ।
उसे ध्यान से समझा जाये ।
अनुचित पोस्ट करने की आदत मुझे खुद पसंद नहीं ।
csir - Combined Administrative Services Examination 2013
good opportunity for those who have pub.ad as one of there optional .
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